पंकज कुमार गौतम संपादक 
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मितौली खीरी।विकासखंड मितौली तहसील परिसर में आज अधिवक्ताओं ने यूजीसी बिल-2026 के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन किया। उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाए गए इस बिल को तत्काल लागू करने की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने उप जिलाधिकारी मितौली, मधुसूदन गुप्ता के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति, भारत सरकार को एक ज्ञापन सौंपा।
प्रदर्शनकारी अधिवक्ताओं का कहना है कि यह बिल उच्च शिक्षा में समानता लाने और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) को सशक्त बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। बहुजनों की बुलंद आवाज माने जाने वाले सचिन सिंह नितिन के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने तहसील परिसर में नारेबाजी करते हुए अपनी आवाज बुलंद की।ज्ञापन सौंपने वालों में मुख्य रूप से एडवोकेट बलराम पाल, एडवोकेट अखिलेश शक्ति,एडवोकेट सोहन लाल वर्मा, एडवोकेट नीरज गौतम, एडवोकेट हेमनाथ गौतम, एडवोकेट सौरभ शर्मा, एडवोकेट संदीप राठौर, एडवोकेट योगेंद्र सिंह कनौजिया, एडवोकेट चन्द्रभाल, एडवोकेट अरविंद कुमार, एडवोकेट रत्नेश कुमार, एडवोकेट पुनेश राज, महामंत्री एडवोकेट पी.के. नीरज, एडवोकेट कृष्णा कांत राठौर, एडवोकेट दिनेश यादव, शिवम शर्मा, एडवोकेट केवल गौतम, एडवोकेट शरद यादव, एडवोकेट मोहम्मद रजा जैदी, एडवोकेट पप्पू सिंह चौहान, एडवोकेट अनूप कुमार, एडवोकेट मनोज, शिव शंकर राज, एडवोकेट संतोष कुमार राज, एडवोकेट वीरेंद्र, पुत्तू लाल गौतम, पंकज राज, धीरज यादव, एडवोकेट रोहित कुमार और चंद वर्मा शामिल रहे।
इस अवसर पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे और उन्होंने एक स्वर में यूजीसी बिल 2026 के समर्थन में अपनी सहमति जताई।
