मुख्य संपादक पंकज कुमार गौतम
लखीमपुर खीरी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश पर जनपद में 01 जुलाई से 30 सितम्बर 2025 तक राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत न्यायालय में विचाराधीन वैवाहिक विवाद, सड़क दुर्घटना से संबंधित दावे, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, वाणिज्यिक विवाद, उपभोक्ता शिकायत, ऋण वसूली, सम्पत्ति विवाद समेत अन्य दीवानी मामलों का सुलह-समझौते के माध्यम से निस्तारण किया जा रहा है।
जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सैय्यद माऊज बिन आसिम के नेतृत्व में चल रहे इस अभियान में अब तक जिले के विभिन्न न्यायालयों से 50 वाद सुलह के लिए चिह्नित किए गए हैं, जिनमें से 15 वादों का सफलतापूर्वक निस्तारण मध्यस्थ अधिवक्ताओं द्वारा कराया जा चुका है।
अपर जिला जज एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वीरेन्द्र नाथ पाण्डेय ने आमजन से अपील की है कि वे इस राष्ट्रीय अभियान में बढ़-चढ़कर भाग लें और अपने लंबित मामलों को आपसी सहमति से सुलझाकर न्याय प्रक्रिया को आसान बनाएं। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता के माध्यम से विवादों का समाधान तेज, सस्ता और सौहार्दपूर्ण होता है।
प्राधिकरण का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को न्याय दिलाना और लंबित मामलों की संख्या को कम करना है। ऐसे में लोगों से अपील है कि वे न्यायालय के माध्यम से चल रहे इस विशेष अभियान में भाग लेकर सुलह-समझौते का लाभ उठाएं और न्यायिक प्रक्रिया को सुगम बनाएं।

